कैसे हो अंतर्राष्ट्रीय कानून और संविधान का प्रवर्तन

उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में स्पष्ट किया है कि जब किन्नरों के अधिकारों के लिए देश में कोई विधि अर्थात विधायन नहीं है और इसके कारण टीजी समुदाय को अनेक विभेदकारी परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है, तब यह न्यायालय उनके प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित अधिकारों की सुरक्षा पर मूकदर्शक नहीं बना रहेगा और अपने संविधानिक दायित्व का निर्वहन करते हुए अपने निर्देशों /आदेशों के माध्यम से उसे प्रवर्तनीय बनाएगा। फिलहाल संसद चाहे तो संविधान के अनुच्छेद 51/253 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और कंवेंशनों के अनुरूप कानून बना सकती है।